ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਸ ਬਨ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਇਕ-ਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੇ ਈ ਡੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਏ ਤਾਂ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ ਗਏ ਆਪ ਆਗੂ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਸ ਈ ਡੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੈਰ ਖਿੱਚ ਲਏ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਈ ਡੀ ਤੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈ ਡੀ ਕੋਲ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜੂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐੱਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪੁਚਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰ�ਿਆ ਨੂੰ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਪਾਇਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਈ ਡੀ, ਆਈ ਟੀ ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਪੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
