ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੇਲਾ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਂ ਬਦਲੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਚੌਥੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚੈਂਗੇਨ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਤਵਾਂਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਆਮਦੋ-ਰਫ਼ਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਦ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਖਾਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲੀਆ ਭੜਕਾਹਟ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦੀ 29ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਭਰਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਦੋਗਲੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਮਨ ਚੈਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
