ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਈ ਡੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਾਂਅ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼ (ਸੀ ਬੀ ਡੀ ਟੀ) ਤੋਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਡੀ ਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦ ਈ ਡੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤਲਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਟਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਨਾਂਅ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕਿਹਾਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਾਮੋਸ਼ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ।
