ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਕਠੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ’ਤੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਲਾਏ ‘ਟੈਕਸ ਅਤਿਵਾਦ’ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਗੁੱਝੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵਾਕਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ’ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਬਣੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਹਾਲੀਆ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕਥਿਤ ਚੁਣਾਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸੰਸਥਾਈ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਜਾਂ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਸਬੰਧੀ ਬਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਵਿਚਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
