ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਛੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤਸੱਦਕ ਹੁਸੈਨ ਜਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਖੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਜਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਦ-ਉਲ-ਫ਼ਿਤਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੱਧ। ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਇ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਛੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਨ। ਜਸਟਿਸ ਜਿਲਾਨੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਰੀਫ਼’ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 2004 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2013 ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ‘ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਟ’ ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ ਜਾਧਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ (ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ.) ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਪੱਖੀ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਇ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਿਲਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਛੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜੱਜਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਐਜਾਜ਼ ਇਸਹਾਕ ਖ਼ਾਨ, ਜਸਟਿਸ (ਮੋਹਤਰਮਾ) ਸਾਮਾ ਰਫ਼ਤ ਇਮਤਿਆਜ਼, ਤਾਰਿਕ ਮਹਿਮੂਦ ਜਹਾਂਗੀਰੀ, ਅਰਬਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਹਿਰ, ਮੋਹਸਿਨ ਅਖ਼ਤਰ ਕਯਾਨੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਸੱਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਸ.ਜੇ.ਸੀ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਤਾਮੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫ਼ੈਜ਼ ਈਸਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਪੰਜ-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਫ਼ੈਜ਼ ਈਸਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਥਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਫ਼ੈਜ਼ ਈਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਏ। ਇਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੌਂਸਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ‘ਹੇਠੀ’ ਹੋਈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੀਏ (ਸੰਪਾਦਕੀ) ਵਿੱਚ ‘ਡਾਅਨ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ: ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿੱਗਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਧਿਰ (ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਸਟਿਸ ਜਿਲਾਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਥਾਪਣਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬਹੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜੁਰੱਅਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉਚੇਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 126 ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਵਾਤੀਨ ਜੱਜ ਸਿਰਫ਼ 9 ਹਨ। ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਔਸਤ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਦੱਸਦੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਔਸਤ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ‘ਨਿਆਂਇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ’। ਇਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2023 ’ਚ 3142 ਜੱਜ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਫਸਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2570 ਪੁਰਸ਼ ਤੇ 572 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 18 % ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਲਰਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 17-18% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚਲੇ 2,30,879 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,98,100 ਵਕੀਲ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਰਿਪਰੋਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਨਿਊਜ਼’ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘‘ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇਚੇ ਕਦਮ’’ ਚੁੱਕੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਜਿਊਰਿਸਟਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਰੀਮਾ ਉਮਰ ‘ਦਿ ਨਿਊਜ਼’ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਵਾਤੀਨ ਦੀ ਨਾਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਵੀਂ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਸ-ਭਾਵਨਾ ਅਕਸਰ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਰਹੂਮ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਆਸਿਫ਼ਾ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰਾਬਾਦ (ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਨਵਾਬਸ਼ਾਹ) ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਿਫ਼ਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ) ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। 31 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਸਿਫ਼ਾ (ਜਨਮ ਮਿਤੀ: 3 ਫਰਵਰੀ, 1993) ਨੂੰ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ‘ਫਸਟ ਲੇਡੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਖ਼ਿਤਾਬ ਜਾਂ ਅਹੁਦਾ ਅਕਸਰ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਿਫ਼ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜ਼ੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਸਿਫ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਹੁਦੇ ਸਦਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਸਿਫ਼ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰਾਬਾਦ-1 ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਟ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਸਿਫ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਆਸਿਫ਼ਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਬਖ਼ਤਾਵਰ, ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਆਸਿਫ਼ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਖ਼ਤਾਵਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ।
