ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਰੁਕੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਨ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਧਨ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟਾ ਧਨ ਮਿਲਿਆ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ।
ਸ਼ੱਕ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ’ਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸੇ ਧਨ ਨਾਲ ਗੋਆ, ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਈਡੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਇਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਜਰਮਨੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਨੇਤਾ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਖ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ ਆਦਿ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੰਪਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਤਾਂ ਈਡੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਤਨਜ਼ ਕੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਸਮੇਤ ਲਗਪਗ ਛੇ ਸੌ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਚੇਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਬੋਫੋਰਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਨੇਤਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਔਸਤ ਵੋਟਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਚੇਤਨਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਔਸਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਮਜ਼ਹਬ, ਖੇਤਰ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
