ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1823 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020-21 ਲਈ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ 2014 ਤੋਂ 2017 ਵਿਚਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਝਟਕੇ ’ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮਤਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਠੀਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ? ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉੱਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਵੀ ਦੱਸੇ? ਕੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਉਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਧਾਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
