ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਨਏਸੀਆਈਐੱਲ) ਵਲੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਗਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਪਟੇਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਗੁੱਟ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਸ਼ਿੰਦੇ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਮ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਪਾਸਾ ਬਦਲ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਭ ਕਾਸੇ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਪੀ. ਸ਼ਰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਇਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
