ਆਲਮੀ ਕਿਰਤ ਅਦਾਰੇ (ਆਈਐੱਲਓ) ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ (ਆਈਐੱਚਡੀ) ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 83 ਫ਼ੀਸਦ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਜਕੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧ ਕੇ 65.7 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ 35.2 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਾਭੰਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਿਰਮੂਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ; ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 27 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ, ਕਾਮਾ-ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ (ਹਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ) ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੋੜਾ ਉਦੋਂ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰ ਆਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਖਰਾਂ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਤੱਲਕ ਇਹ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿ਼ੰਮਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਈ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਹ ਹਰ ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
