ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਯੂਨਿਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਨਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੈਟਰੀ ਕਵਰ, ਮੇਨ ਲੈਂਸ, ਬੈਕ ਕਵਰ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਬਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਟਸ ‘ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
