ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ‘ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ’ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ (ਤੀਰ ਕਮਾਨ) ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੁਲ ਨਾਰਵੇਕਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇਹੋ ਧੜਾ ‘ਅਸਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ’ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਧੜਾ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2022 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਖ਼ਤ-ਪਲਟੇ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਹਾਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਸੀਪੀ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਸੀ। ਮਹਾਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ ਦਾ ਬਣਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੀਆਂ ਸਨ।
ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਊਧਵ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਜਾਂ ਯੂਬੀਟੀ) ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਔਖੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਝਟਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 48 ਹਲਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ (ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਗਰੁੱਪ) ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਫ਼ਤਵੇ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲ-ਬਦਲ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੌਖ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਧੜਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ।
