ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਰਾਖਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਏ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਦਰਾਂ ਮਈ 2023 ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 6 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, 55 ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ 2597 ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਲਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ੳੇੁਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਾਰਟੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ) ਆਰਡਰ 1968 ਅਧੀਨ ਰਾਖਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣੇ, ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਜਾਂ ਦਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2017-18 ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ (ਚੋਣ ਚੰਦਾ) ਸਕੀਮ 2018, ਦੋ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਇਕ ਪ੍ਰੋਸਰੀ ਨੋਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਚੈੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪਾਸੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਕ ਲੱਖ, ਦਸ ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਚੈੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ 1% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਬਾਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਾਂਡ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਂਡ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਇਕ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਣ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2004-05 ਤੋਂ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 69% ਮਿਲੇ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਡੀਆਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਦੀ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੌਰਾਨ 27 ਦੌਰਾਂ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਚਾਂ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ 24012 ਬਾਂਡਾਂ ’ਚੋਂ 13,791 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੇਨਾਮੀ ਬਾਂਡ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 5271 ਕਰੋੜ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 952 ਕਰੋੜ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 48 ਕਰੋੜ, ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 767 ਕਰੋੜ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਚੋਣ ਫੰਡ ਬਾਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ 29 ਗੇੜਾਂ ਦੌਰਾਨ 15965 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95% ਬਾਂਡ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਇਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਸਾ ਦਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਬਾਂਡਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 3 ਜੂਨ 2013 ਰਾਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ), ਐੱਨਸੀਪੀ, ਬੀਐੱਸਪੀ ਆਦਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਅਧੀਨ ‘ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ’ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਅਧੀਨ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਏ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਨ 2004 ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 23%, 2009 ਵਿਚ 28%, 2014 ਵਿਚ 34% ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ 43% ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੌਜੂਦਾ 4088 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1774 ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਦੌਲਤਵਾਦ, ਅਪਰਾਧਵਾਦ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦਾ ਗਲਬਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਇਕ-ਦੂਜੀ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਰਜ਼ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਭਾਵਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਆਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸਿਆਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
-ਮੋਬਾਈਲ : 98765-02607
