ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਨਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2018 ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਿਤੂਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਨਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
