ਸਿਹਤ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਂ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਦਮ/ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਖ਼ਬਰਾਂ, ਦੇਸ਼, ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ
April 2, 2022

–
ਸਿਹਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਦਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦਾ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਨਿਪੱਟਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ।
ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਇਮ ਹੋਏ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਟੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ, ਆਬਾਦੀ `ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੁਗੋਲਿਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਦਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਵੱਖਰਾ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੰਸ਼ਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਪਸਿਓਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਆਗੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ- ਮੇਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣ।
ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਵੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਇਹੀ ਖਵਾਹਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਸਹਲਤਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਉੋੋੋਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਰੂਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ / ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ, ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਲੈਣ।
ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਜੋ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ/ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਕਾਮਾ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਫੋਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਿਤ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2950 ਹਨ, ਇਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਇਕ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਸਿਹਤ ਕਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1336 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਸ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 416 ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ 25 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜਦ ਹਨ, ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਪਦ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਨਰਸਾਂ ਆਦਿ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਜਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ.ਐਸ. ਸੀ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਸ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਹ ਸੱਠ ਹਜਾਰ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ, ਫਿਰ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ।ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਰੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ/ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਤੱਕ ਦਾ, ਰੈਫਰਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਂਜ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਮਰੀਜ਼, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਸੰਸਥਾ ਤਕ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਉਚੇਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰੀ ਵਿਵਸਥਾ (ਟੂ-ਵੇਅ) ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ।
ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਜੇਬੋ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 85% ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚਣ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸਮੈਂਟ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ/ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ /ਆਯਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ, ਕੁੱਝ ਮੁੱਢਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰਾਜ/ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਨ ਕਮੀਉਨੀਕੇਬਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ, ਮੋਟਾਪਾ, ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਆਦਿ) ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਦਿਖਣ ਯੋਗ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨੇ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣਗੇ।