‘ਦਰਦ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ’ ਪੁਸਤਕ ਡਾ ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ/ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ

ਸਾਹਿਤ ਮੰਚ, ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੁਸਤਕ ਅਲੋਚਨਾ, ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਲੇਖ
January 4, 2022

ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ‘ਦਰਦ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ’ ਸੰਪਾਦਤ ਪੁਸਤਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਸਤਿਤਵ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਡਾ ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਿਖੇ ਗਏ 40 ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਲੇਖ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਬਿਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਡਾ ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ 100 ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਚੁਣਕੇ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਚਨਵੱਧਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ ਰੂਹ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਲੇਖਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੋਵੇ। ਡਾ ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵੱਧਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ 6 ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਠਕ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ (ੳ) ਭਾਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਓਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੇਖ ਹਨ। ਦੂਜੇ (ਅ) ਭਾਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖ੍ਰੀਦ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਸਚਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਹਨ। (ੲ) ਭਾਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖ ਹਨ। (ਸ) ਭਾਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖ਼ਾਦਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਹਨ। (ਹ) ਭਾਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਸੰਬੰਧੀ ਲੇਖ ਹਨ। (ਕ) ਭਾਗ ਵਿਚ ਡਾ ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ 4 ਅੰਤਿਕਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤਿਕਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਪੰਜਾਬੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਲੇਖ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਅੰਤਿਕਾ ਵਿਚ ਡਾ ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਬੰਧੀ 4 ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਤੀਜੀ ਅੰਤਿਕਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਅੰਤਿਕਾ ਵਿਚ ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਡਾ ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ ਬਜਾਤੇ ਖ਼ੁਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਡਾ ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ 65 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਡਾ ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਲਿਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਡਾ ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਲੇਖ ਲਿਖਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਵਿਚ 1894 ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਅਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡਾ ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਉਹੀ ਲੇਖ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਦਲਣੇ ਪਏ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ‘‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੇਅਰ ਕੰਪਨਸ਼ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਲੈਂਡ ਐਕੂਜੇਸ਼ਨ ਬਿਲ-2013 ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਡਾ ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੇਖ ਲਿਖੇ। (ਅ) ਭਾਗ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ (ੲ) ਭਾਗ ਵਿਚਲੇ 9 ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਗ (ਸ) ਵਿਚ ਡਾ ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿਸਾਨਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ, ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੁਛ ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜੀ ਐਮ ਸਰੋਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਭਾਰੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਇਕ –ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ (ਹ) ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ 3 ਲੇਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। (ਕ) ਭਾਗ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਲੇਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਇਕ ਛਲਾਵਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ 4 ਅੰਤਿਕਾਵਾਂ ਹਨ। ਅੰਤਿਕਾ (1) ਵਿਚ 3 ਲੇਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ? ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਸਲ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਤਿਕਾ (2) ਵਿਚ ਡਾ ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ 4 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਅੰਤਿਕਾ (3) ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਕਾ (4) ਵਿਚ ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ।

‘ਦਰਦ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ’ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵੱਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।