ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ – ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 53 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੜਾਧੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 32 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕਸੁਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।
