ਪਟਿਆਲਾ, 1 ਮਈ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਵਿੱਚਓਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਕੀਲ ਸੁਨੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 4 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 25 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸਵਿੱਚਓਵਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਰੁਟੀਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ’ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਕਅੱਪ ਸਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਸੁਨੀਨਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਸਵਿੱਚਓਵਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 25 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡੀਜੀ ਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
