ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ- ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਕੂਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੂਪ ’ਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਾਚਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਣੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ’ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੋਰ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
2021 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਕੂਲ (ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨ-2016 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਨਾਰਾਜ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਕਸਰ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ।
