ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਦਾਮ ਵਧਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਜ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਣਿਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਐਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਜ਼ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ. ਐੱਸ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਐਲਪੀਜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲਿਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਉਠਾਈ ਗਈਆਂ ਹਨ:
ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ:
ਐਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੱਲਤੀ ਲਾਗਤ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚ — ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹150 ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ:
ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਜ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗ ਦੇ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ) ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਚਾਹੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ:
ਵੰਡਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਅਣਨਿਯਮਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਗੂਅਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਬੀ. ਐੱਸ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਗਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਬਰ ਦੀ ਹੱਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਕਾਲੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
