ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗਰੇਡ ‘ਸੀ’ ਅਤੇ ‘ਡੀ’ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਟੀਐੱਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਉੱਤੇ ‘ਰਾਜਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਐਕਸ’ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
