ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ, ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ, ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਘਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਨੂੰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਇਆ। ਦਰਅਸਲ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਗੁਲਾਬੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਆਕਰਸ਼ਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖਿੜਦੇ ਅਤੇ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
