ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਈ ਤੱਕ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਆ-ਚਾਈਨਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਨਿਊ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੀਹਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ‘ਸੰਸਾਰਕ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਦਰ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ, ਅਲੋਚਨਾ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਦਮਨ ਹੈ। ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਸੰਸਾਰਕ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ’ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਰਟੀਕਲ 19 (1) (ਏ) ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ, ਲਿਖਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਣ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਖੋਜੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਪਾਠ ਮੰਗਣਾ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਕੋਲਿਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਖਤਰਨਾਕ ਰਾਹ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
