
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32 ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਨਾਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ- ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਖਾਰਜ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।