ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦਸਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਡਿਫਾਲਟਰ, ਯਾਨਿ ਕਿ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਵਧ ਗਏ। ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ 6742 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 5270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
2024-25 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਾਂਗ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਪਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਿ੍ਰੰਕਫਲੇਸ਼ਨ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿ੍ਰਟਾਨੀਆ, ਆਈ ਟੀ ਸੀ, ਪਾਰਲੇ ਤੇ ਗੋਦਰੇਜ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਅ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚਿਪਸ, ਨੂਡਲਜ਼ ਜਾਂ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੈਕੇਟ ਛੋਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਵਧੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਕਟ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
