ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡ੍ਰੈੱਸ ਭੱਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡ੍ਰੈੱਸ ਭੱਤਾ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 24 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੀ ਸੀ।
ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੋਧੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੈੱਸ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋ-ਰਾਟਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡ੍ਰੈੱਸ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
