ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਹਵਾਲਗੀ ਕੇਸ (28 ਫਰਵਰੀ) ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਗੌੜੇ ਦੀ ਬਚਾਓ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਡੇ ਨਿਆਂਇਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਧੀ (ਯੂਐੱਨਸੀਏਟੀ/ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ) ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰੇ।
ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ 26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਹਵਾਲਗੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਹੋਲਰੋਇਡ ਤੇ ਸਟੇਨ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੂਐੱਨਸੀਏਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਜੋੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ (ਅਕਤੂਬਰ 2018), ਐੱਨਸੀਏਟੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ’ਤੇ 2020 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ, ਇੱਕਪਾਸੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ (ਯੂਐੱਨਡਬਲਿਊਜੀਏਡੀ) ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਡੀਕੇ ਬਾਸੂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ (1997) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਗੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਰਾਣਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਲਾਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਉਸ ਦੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਮ ਡੈਵੀ, ਜਗਤਾਰ ਜੌਹਲ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਅਨ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਵਾਲਗੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਲਾਅ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਿਆਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਝ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ (1948) ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (1976) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਯੂਐੱਨਸੀਏਟੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51(ਸੀ) ਤੇ 253 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈ (ਨਾਲਸਾ 2014, ਵਿਸ਼ਾਖਾ 1997 ਤੇ ਹੋਰ)। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਲਮੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬਦਨਾਮ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗੋਲਾ, ਬਰੂਨੇਈ, ਕੋਮੋਰੋਸ, ਗਾਂਬੀਆ, ਹੈਤੀ ਤੇ ਸੂਡਾਨ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ 273ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ (2017) ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ’ਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹੱਕ ਦੀ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ (ਡੀਕੇ ਬਾਸੂ 1997, ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ 2017, ਨਾਂਬੀ ਨਾਰਾਇਣਨ 2018, ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ 2018 ਕੇਸ)।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ (2019) ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਹੁੱਝ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ 2018, ਰਣਵੀਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦੀਆ 2025 ਕੇਸ ਆਦਿ)। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ “ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ”, ਕਿ “ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਅ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ” ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ “ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਨ।”
ਸਾਇਰਾ ਬਾਨੋ ਕੇਸ (2017) ਵਿੱਚ ਵੀ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਜਾਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਲੋਕਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗਹਿਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਆਲਮੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੂਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਕੌਮੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਨਵੀ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਲੱਜ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੋਧੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਗਣਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਰਾਲਡ ਲਾਸਕੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਨਜ਼ਰੀਏ “ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ” ਉੱਤੇ ਢੁੱਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਆਂਟਾਨਾਮੋ ਬੇਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ‘ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ’ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਧੀ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਕੇ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇ।
