ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਨਗਦੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਹੱਸਮਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗ ਕਿਸ ਨੇ ਲਾਈ, ਨਗਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਸੜੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਆਹ ਤੇ ਬਲੇ ਨੋਟ ਕਿਧਰ ਗਏ, ਨਗਦੀ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੇਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਸ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਸੀ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਡਰਾ ਕੇ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾ ਕੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁਚਾਈ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਨ ਜੇ ਏ ਸੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਤੇ ਐੱਨ ਜੇ ਏ ਸੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨ ਜੇ ਏ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ 1993 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।
ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਜਾਂ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
