ਕੋਈ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ !

ਇਸ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ- ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ

ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਯਕੀਕਨ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟੇ ਸਨ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖ਼ੀ (ਲੀਡ) ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ 4 ਮਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਗੱਡੇ ਨਾਲ ਕੱਟਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਅਮਲ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਖ਼ੈਰ, ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਲੀਡ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅੰਦਰਲੇ ਮਾਅਨੇ ਤਲਾਸ਼ਦਿਆਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰ੍ਹਾ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੰਮ ’ਚ ਜੁੱਟ ਗਏ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬੀਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖ਼ਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇੜਿਓਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ। ਇਉਂ ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਢਾਹ ਕੇ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਖ਼ਬਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਜਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਰਖ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁੜ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਸੁਰਖ਼ੀ ਅਜੇ ਬਣੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਢਾਬੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਲਕਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਣੀ ਖ਼ਬਰ ’ਚ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਡਾ. ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ਿਕਰੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ‘‘20 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।’’…… ਤੇ ਵਾਕਈ ਡਾ. ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਥਨ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।

ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਆ ਗਈ।

ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਸਨ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਵਾ ’ਚ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਟਕੀ ਅੰਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਹੁਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੀ ਲੀਡਰੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।­

ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤਵਰ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਕੇ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੇੜ-ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਜੇ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤਵਰ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।