ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਧੀਆਂ/ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਿਓਲ

ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੱਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੌਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਅੰਕੜੇ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 21 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 31,000 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਗਾਇਬ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 724 ਕੇਸ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਦੋਂ ਲੰਘੇ 34 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 676 ਲੜਕੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਉਜੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਦੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2384 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਪਰ 15 ਕੇਸ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2019-2021 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 13.13 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤ 1200 ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 65,743 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

1981 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। 1992 ਵਿੱਚ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ। ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ 2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 156 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 140ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 2014 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 14.26 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4.58 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬਸਤੀ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਗੀਰੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਿੱਤਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।

ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਜਾਪਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 101 ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ 100 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1000 : 943 ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 1000 : 818 ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੋਖਲੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਪਰ ਮਰਦਾਵੀਂ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੱਤਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਪਰ ਟਿਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ 2018 ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2.1 ਕਰੋੜ ‘ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਧੀਆਂ’ ਹਨ। ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਆਈ ਫਿਲਮ ‘ਦਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ’ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 32,000 ਕੁੜੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ‘ਲਵ ਜੇਹਾਦ’, ‘ਬਹੂ-ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ’ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਲੜਕੀਆਂ ਗਾਇਬ ਮਿਲੀਆਂ। ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲਿੰਗਕ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ‘ਦੁਲਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ’ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਲਹਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਜਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੌਰਥ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਸੁੱਟੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਰਤ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 14-14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਮ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਗਾਚੀ (ਕੋਲਕਾਤਾ) ਅਤੇ ਕਮਾਠੀਪੁਰਾ (ਮੁੰਬਈ) ਵਰਗੇ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੱਡੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 11,000 ਅਤੇ 5,000 ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਬਰੀ ਧੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕਾਰਨ ਦੁਰਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗਲਾਈਆਂ ਬੱਚੀਆਂ- ਸਭ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਪਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ।

ਗੁਆਚੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਡਰੋਂ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਮਾਪੇ/ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਪਹੁੰਚ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਪਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਦਰਜ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੂਨ ’ਚ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਇਸ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਧੂੜ ਫੱਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ’ਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।