ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ 77 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਦੋ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮਿਡਲ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 26 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 8 ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਵੀ 100 ਵਿੱਚੋਂ 74 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਹਰ ਵੋਟਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਂ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਜੋ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉੱਚੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਰੁਚੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੰਨ 1991 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਜਾਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲੈ ਲਏ।
ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ‘ਵਿਦਿਆ ਵੀਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ’ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੇਵਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੀ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
