ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੀਤੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਜ ’ਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ 487 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 294 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ 5313 ਟੀਚਿੰਗ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ 28:1 ’ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਾਲਣਯੋਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਟੀਜੀਟੀ ਦੀਆਂ 16500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਪੀਜੀਟੀ ਦੀਆਂ 11341 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਮਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਬਜਟ ’ਚ ਵਰਤੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ 10675 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੱਖ ਛੋਹਿਆ ਸੀ, ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ’ਚ ਹੀ ਅਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ) ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਖੋਖ਼ਲਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਣਿਤ ਤੇ ਲਿਖਣ-ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਥਿਤੀ (ਏਐੱਸਈਆਰ) ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ- ਦਿਹਾਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 43.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਭਾਗ ਗਣਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 49.5 ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 58 ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ 44 ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੇਵਲ 53.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਰਤੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਥਾਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
