ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਫਰਵਰੀ – ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ EPFO ਲਈ ‘ਵਿਆਜ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ’ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ EPFO ਦੇ 6.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (PF) ਯੋਗਦਾਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ
ਦ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, EPFO ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਿਟਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, EPFO ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ EPFO ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ।
ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ?
ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ EPFO ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 2026-27 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ EPFO ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ EPFO ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ, EPFO ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀਬੀਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ 2024-25 ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, EPFO ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 1952-53 ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 1989-90 ਵਿੱਚ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦਰ 2000-01 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ 2001-02 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 9.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ।
