
ਧੂਰੀ, 18 ਫਰਵਰੀ (ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ/ਏ.ਡੀ.ਪੀ ਨਿਊਜ਼) – ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ) ਰਜਿ. ਵੱਲੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਛੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਢੋਲ ਦੇ ਡੱਗੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਵੱਚ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਹੱਥ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲੈਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ/ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਹਰਚੰਦਪੁਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ) ਰਜਿ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਸੰਧੂ ਵਰਿਆਣਵੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਗੁਲ਼ਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਂਕੀ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀਫੂਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਥਿਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਚੰੰਦਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਭਰਾਤਰੀ ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਨਿੱਜੀ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕਾਲੇ ਖੋਲੇ੍ਹ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੀ ਮਾਣਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬੋਰਡ ਤੇ ਘਰਾਂ-ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ,ਵਿਗਆਨ, ਮੈਡੀਕਲ, ਤਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਖਰਚੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਿਖਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।