ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1997 ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 5700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 2022-23 ਵਿੱਚ 73673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂਂ ਫਾਡੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ (5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱੱਟ) ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕੰਬਾਈਨਾਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ; ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਖੱਟ ਕੇ ਕੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 1971 ਵਿੱਚ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, 2011 ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 35.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਈ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਪਤੀ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਦਖੋਰੀ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20232 ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਪਰ ਜਕੜ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਰ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਦੋਹਰੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਤੇਲ ਆਦਿ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਇੱਟਾਂ, ਕੱਪੜੇ, ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ 2407 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵੱਡੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017-18 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 5977 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬੀਜ, ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭੂਮੀਪਤੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 1960ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1991 ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿੰਗੇ ਲਗਾਨ ’ਤੇ ਮਿਲਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹਨ। ਏ-2 ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਤੇਲ, ਰਸਾਇਣ, ਕਿਰਤ, ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਤੇ ਘਸਾਈ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੀ-2 ਵਿੱਚ ਏ-2 ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਉਪਰ ਵਿਆਜ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿਰਤ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਏ-2 ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੇਬਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਪੂਰੇ ਫ਼ਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਵਿਆਜ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਤ ਮੰਡੀ ਠੇਕਾ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ, ਪੈਕਿੰਗ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਣਕ 2020-21 ਦੇ ਭਾਅ 1925 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ; ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ 2023 ਅਨੁਸਾਰ 2787 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ-2023 ਦੇ ਖਰੜੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਇੱਕ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਥੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਭਾਵੇਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਹਨ।
