ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜਨਵਰੀ – ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ (ਪੀਬੀਪੀਟੀ) ਐਕਟ 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਹਨ। ਬੇਨਾਮੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਖਨਊ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਖਨਊ ਸਥਿਤ ਤਿੰਨ ਰਿਐਲਟੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਕਾਕੋਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਸਨ।
ਕੋਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ
ਲਖਨਊ ਸਥਿਤ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ (ਬੀਪੀਯੂ) ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕਾਕੋਰੀ ਵਿੱਚ 3.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੰਜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਾਮੀਦਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਬੇਨਾਮੀਦਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ 3.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਚੋਂ 3.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੇਲਾ ਨਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਬੁਆਏ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬੇਨਾਮੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ
ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ (PBPT) ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
