ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੂਗੋਲ ਸਣੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਕ, ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾਅਰੇ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਰੱਜੂ ਭਈਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ, ਸਾਬਕਾ ਜਨਸੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਮਜ਼ਹਰ ਆਸਿਫ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਖਿਲਾਫ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ’ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ ਏ ਏ)-2019 ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਜਮਾ ਅਖਤਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ!
