ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ 1948 ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ, ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਉਵਰ ਟਾਈਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨੱਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਥਾਂ 60 ਘੰਟੇ ਹਫ਼ਤਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਚਮੁੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅਲੋਕਾਰਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ।
ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਸਪਰੈਡ ਓਵਰ ਟਾਈਮ’ (ਮਜਦੂਰ ਦੇ ਕੰਮ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ) 13 ਘੰਟੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 10.5 ਘੰਟੇ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 75 ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 115 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਵਰਟਾਈਮ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿਖੇ ਸੰਨ 1864 ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ 12 ਤੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਂਜ ਪਹਿਲੋ-ਪਹਿਲ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਦਿਨ ‘ਚ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ‘ਚ ਸਨੱਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵੇਲੇ ਰੋਬਰਟ ਓਵਨ ਨੇ 1810 ‘ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਹੋ ਮੰਗ 8 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ‘ਚ 1817 ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾਹਰਾ ਬਣਿਆ, “ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ, ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ, ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜ ਮਸਤੀ”। ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਮਈ 1867 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਹੇਮਾਕੈਂਟ ਚੌਰਾਹੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ।
ਇਸ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ। ਇਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਬਣਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ।
25 ਸਤੰਬਰ 1926 ਨੂੰ ਫੋਰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 40 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ। ਉਜਰਤ ਵੀ ਦੋਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋਗੁਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੱਟਿਆ । ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਚਲਣ ਲੱਗਿਆ ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ‘ਚ ਬਣਿਆ। ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ (18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ) ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 9 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਾਮੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਦੁਗਣੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਨੱਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ-ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜਾਨਾ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ, ਚਾਰ-ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁੱਗਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਨਸ, ਈਐਸਆਈ,ਈਪੀਅਫ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਭ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸਾਲ 1942 ‘ਚ ਉਠਾਈ । ਡਾ: ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਕਦਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੇ-ਆਜ਼ਮ-ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹਿਮੈਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ “ਆਪ ਸਰਕਾਰ” ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਨੱਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਨੱਅਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਨੱਅਤਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਮੀ ਕਿਉਂ ਭਰੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਸਨੱਅਤਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ( 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਓਵਰ ਟਾਈਮ) ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਸਨੱਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਪਹਿਲੀ ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ’ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ‘ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 92 ਫੀਸਦੀ ਕਾਮੇ (ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ) ਖੇਤਰ ‘ਚ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫੀਸਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ, ਰੇਹੜੀ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਆਦਿ ਦੇ ਹਾਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ‘ਚ ਮਿੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਬ ਵਰਕ,ਪੀਸ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੱਠਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਲੁੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਉਜਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤਿ ਪੀੜਤ ਹਨ।
ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਮੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ 10 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁਚ ਭੈੜੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਰਾਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨੀਂਦਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਦਾ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਸਭ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਨੱਅਤਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਚੈਨਲਾਂ,ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਰੱਖੀਆਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਖ਼ਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੋਲ-ਕੁਸਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਮੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਉਹਨਾ ਦੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਵੱਟ ਗਏ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਚਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਟੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫੋਟੋ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਇਸ “ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੰਮ” ਲਈ ਚੁੱਪੀ ਖਟਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਪੱਖੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਲੰਮੇ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪਏ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣੇ।
ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਇਹ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 60 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਡੇਢ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਪਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ਬਦਲਾਅ! ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ “ਖਾਸ ਆਦਮੀਆਂ” ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪੁਗਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ?
ਯਾਦ ਰਹੇ ਐਕਟ 63 ਆਫ 1948, 23 ਸਤੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਐਕਟ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 1949 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ‘ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ-1948 (63 ਆਫ 1948) ਕਹਿਲਾਇਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 8 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨੀਅਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ‘ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2016 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਧੂ ਘੰਟੇ (ਓਵਰਟਾਈਮ) ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਘੰਟੇ 115 ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਸਨੱਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਭਾਵ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਨਿਯਮਤ 48 ਘੰਟੇ ਜਮਾਂ 38 ਘੰਟੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ, ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 86 ਘੰਟੇ ਭਾਵ 14 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ । ਕਿੰਨਾ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਹੈ ਇਹ! ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ‘ਚ ਆਖ਼ਿਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤਤਪਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਗਭਗ ਠੁਸ ਹੈ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਰਤ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫਿਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮਾਰਕੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾ ਲਈ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ।
ਅਣਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਨੱਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਬੇਰੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ‘ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਿਯੁੱਕਤ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਲੋਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਯਤਨ, ਤਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕਾਮਾ ਵਰਗ ਆਮ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
