ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਂਗ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (2021-22) ਕਾਰਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2017-18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020-21 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕੈਗ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ; ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ‘ਬਾਰੂਦ’ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਸਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਏਕਾਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਓ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚੇ ਬਿਆਨੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ’ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ’ਚ ਫਸ ਗਈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਖਰਚੀਲੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਲਹਿਜ਼ੇ ’ਚ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ, ਸੁਚਾਰੂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਰਾਟ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
