ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਂਹ, ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੰਗਈ ਭੀੜ ਦੇ ਸਰਗਨੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮਕਤੂਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਤੇ ਜਿਊਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 3500 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
