ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਟੀ ਐੱਨ ਗੋਦਾਵਰਮਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨੀਲਗਿਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜੰਗਲੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗਲੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਜੰਗਲੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਐਫੌਰਸਟੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਲੈਨਿੰਗ (ਸੀ ਏ ਐੱਮ ਪੀ ਏ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੰਗਲੀਕਰਨ ਫੰਡ ਐਕਟ (ਸੀ ਏ ਐੱਫ) ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2016 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੀ ਏ ਐੱਮ ਪੀ ਏ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੰਡ ਅੱਡ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅੱਡ। ਕੈਗ ਨੇ 2019 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਵਰਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖਰਚੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ ਏ ਐੱਮ ਪੀ ਏ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੰਗਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਈਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਫਰਿਜ ਤੇ ਕੂਲਰ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਆਦਿ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ 1204 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਜਿਹੀ ਭੂਮੀ ਜੰਗਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੌਦੇ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀ ਏ ਐੱਮ ਪੀ ਏ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖੁਦ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2015 ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਜੰਗਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੰਗਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਇੰਜ ਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੰਗਲ ਬਚਾਉਣ ਦੇ 2002 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐੱਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਖਲਾਕੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
