ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2025 ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਦਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਇਦ ਹੜਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ‘ਰੋਕ’ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਕੇਤਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਅਰਥਹੀਣ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹਲਕੇ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਲਾਅ ਗਰੈਜੂਏਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾਅ ਫਰਮਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਆਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਮਕਾਲੀ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
