ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਤਕੜੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀ ਰਹੀ।
ਬੀਤੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਕਾਲ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਨ 2004 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ। ਦਿੱਲੀ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਉਲਝਦੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਰਥਾਤ ਡੀਡੀਏ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਯੋਜਿਤ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਭੈਅ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਜ਼ੋਨ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੱਗ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਐੱਨਡੀਐੱਮਸੀ ਅਰਥਾਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐੱਮਸੀਡੀ ਅਰਥਾਤ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ। ਐੱਨਡੀਐੱਮਸੀ ਅਤੇ ਐੱਮਸੀਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਰਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਤਰਤੀਬ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਐੱਮਸੀਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਸਕੇਗੀ।
ਐੱਮਸੀਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਗਣ ਵਾਲੀ ਯਮੁਨਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ’ਤੇ ਇਕ ਦਾਗ਼ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀਆਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਕਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਲਈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਕਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਬੇਤਰਤੀਬ ਵਿਕਾਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਬੇਤਰਤੀਬ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਠਿਨਾਈ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ?
ਜਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਇਸ ਲਈ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
