ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਤਦਾਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਲਈ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਯੂਐੱਸਏਡ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਐਲਨ ਮਸਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਸੰਗਠਨ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਦਾਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਇਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਐੱਸਏਡ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਗਈ ਸੀ।
ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐੱਸਏਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਮਦ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐੱਸਏਡ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆਦਿ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੰਡਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਸੰਗਠਨ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।
