ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਰਤਾ ਕੁ ਰੁਕ ਕੇ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਵ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ, ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧਾਰਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦਾ ਲੜ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ।
ਕਬੀਲਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ, ਸਮਰਾਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ, ਭਾਵ, ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਲੋਕਰਾਜ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਲੋਕ ਹੋਣ’ ਵੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਸਨ ਪਰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਖ਼ੈਰ, ਲੋਕਰਾਜ ਵਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਪੜਾਅ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ; ਭਾਵ, ਈਸਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਲ ਪਹਿਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ, ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਵਗੈਰਾ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸਾਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਮਤ ਉਦੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਸਾਈ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਾਸਕ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ‘ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ’ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਲੋਕਰਾਜ ਵੱਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰਹਿਬਰਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਾਨਵਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਰਾਜ ਲਈ ਚਿਤਵੇ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਰਾਜ ਲਈ ਚਿਤਵੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਵਹਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਲੋਕਰਾਜ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਚੁਣਨ ਦੇ ਬਦਲ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ, ਭਾਵ, ਆਗੂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਮਝ, ਸੋਝੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ, ਲਵ ਜਹਾਦ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਛਾਣ ਦੇ ਲੋਕ ਭਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ, ਪੁਲੀਸ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਚਾਰ ਹੈ।
‘ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ’ ਦਾ ਸੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੂੰ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਊਣ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ, ਵਲੂੰਧਰ ਕੇ ਅਤੇ ਲਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਖਿ਼ਰੀ ਟੀਸੀ ਹੈ? ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਚਿੰਤਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਲਗਭੱਗ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ; ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸੈਨਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਘੋਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ‘ੳ’ ‘ਅ’ ਦੀ ਸਮਝ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਉੜੀਆਂ ਲਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ।
