ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿੜਲਾ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਡੈਰੇਕ ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 31 ਦਿਨ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੱਸਿਆ।

ਲੋਕ ਸਭਾ-ਪੀ ਆਰ ਐੱਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ (1952-57) ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 135 ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ (2019-24) ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 55 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 55 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 66 ਤੇ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 71 ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ। 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ 2004-2009 ਦੀ 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 40 ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਬੈਠਕਾਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਬਹਿਸ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜੇ ਬਿਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਦੀ ਰਹੀ।

ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। 22 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 20 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। 13ਵੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (2012-2017) ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 28 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਤੇ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ (2014-18) ਤੇ ਦੂਜੀ (2018-23) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ ਡਿਗ ਗਈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 14ਵੀਂ (2013-2018) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 27 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 15ਵੀਂ (2018-23) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 16 ਬੈਠਕਾਂ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਲੰਬੇ ਚਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਪੜਚੋਲ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭੂਪੇਸ਼ ਦਾਸਗੁਪਤਾ, ਜਿਓਤਿਰਮੋਏ ਬਾਸੂ, ਮਧੂ ਲਿਮਏ ਵਰਗੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਪੜ੍ਹੋ

ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਹਿਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ

ਟੋਹਾਣਾ, 22 ਫ਼ਰਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ...