ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਗੋਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ‘ਰਿਓੜੀਆਂ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟੇਕ, ਮਾਲੀ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਦੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮਹਿਰੂਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ‘ਗਾਰੰਟੀਆਂ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਫ਼ਤਵੇ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਉਂਝ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਨ, ਵੀਆਈਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਉਂਝ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਔਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤਨ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੱਧਵਰਗ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਝੋਂਪੜਪੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਘਟੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਕਮੱਤ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ; ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਾਅਲੁਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਕ ਪਾਰਟੀ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਰਮ ਰੂਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਇਕਲੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਚੌਖਟੇ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ।
‘ਆਪ’ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਫ਼ਤਵਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਅਡਿ਼ੱਕਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਟਿਲਤਾ ਆ ਗਈ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਪਰ-ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਅਡਿ਼ੱਕਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰਾਟ ਬਹੁਮਤ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਖ਼ਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਖ਼ਫ਼ਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖ਼ਣਨ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹਨ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਤਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਤਾਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਖੇਤਰਵਾਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਦਿਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਵਧਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਕਟ ਨੇ ਰਾਜ ’ਚ ਕੱਟੜ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਤੀਤ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ‘ਆਪ’ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ।
