ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਫਰਵਰੀ – ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਰਕਰਦਾ ਅਖਬਾਰ ‘ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਖਾਵਦਾ ਵਿਖੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਪਾਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਕ ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣ ਕੱਛ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਤੇ ਵਿੰਡ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਚੀਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਮੀਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੱਛ ’ਚ 445 ਵਰਗ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਡਾਨੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਕੌਮੀ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ (ਖਾਸਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ) ਦੀ ਸਖਤ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ 3323 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ।
ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਬਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਿਲਟਰੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ ’ਤੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਕਲੋਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ, ਪਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਤੇ ਵਿੰਡ ਟਰਬਾਈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 8 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਚੀਨ, ਮੀਆਂਮਾਰ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਵਦਾ ਵਿਖੇ 230 ਵਰਗ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਟੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਈ 2023 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ।
ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਖਾਵਦਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 26 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚਕਰਤਿਆਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਖਾਵਦਾ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
