ਲਖਨਊ, 12 ਫਰਵਰੀ – ਲਖਨਊ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਏਸੀਜੇਐਮ ਐਲ) ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 24 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਉਦੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ’ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 9 ਦਸੰਬਰ (2022) ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਪਰ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ। 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ।
