ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ, ਉਹ ਮੋਦੀ 3.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਅੱਠਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਪਕ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
2017 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 112 ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ
ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ PLI ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ MSME ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਬਜਟ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਜਟ ਹਨ। ਬਜਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵੰਡ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਤੇਜ਼, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ 2027-28 ਤੱਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
