ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜਨਵਰੀ – ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
28% GST ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਸਤੂਆਂ
ਜਦੋਂ 2017 ਵਿੱਚ GST ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ, 226 ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 35 ਉਤਪਾਦ ਇਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੀਮਿੰਟ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਟਸ, ਟਾਇਰ, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਉਪਕਰਣ, ਤੰਬਾਕੂ, ਸਿਗਰਟ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਯਾਕ, ਪੰਜ-ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਟਿਕਟਾਂ, ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 28% ‘ਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਟਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 28% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 15 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, 27 ਇੰਚ ਦਾ ਟੀਵੀ, ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ, ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਜੇ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ VAT ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ GST ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 28% ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
